महत्वाच्या बातम्या

• 

  लष्करात महिलांचा सर्वोच्च मान; मोदी सरकारचा तर्क चुकीचा व भेदभाव करणारा: सुप्रीम कोर्ट

  लष्कारातल्या महिलांसाठी सुप्रीम कोर्टाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिलाय. लष्करात महिलांसाठी स्थायी कमिशन निर्माण करा असा आदेश कोर्टानं दिला आहे. या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय दिला होता. मात्र काही तांत्रिक कारणं देत केंद्राने याबाबत निर्णय घेतला नव्हता. तसेच त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हानही दिलं होतं. आता समानतेच्या मुद्यावरून केंद्राने हा निर्णय दिला असून केंद्राला फटकारलं आहे. महिलांच्या प्रश्नांवर मानसिकता बदलणं गरजेचं आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे महिलांच्या स्थायी कमिशनचा मार्ग मोकळा झालाय. लष्करामध्ये महिलांबाबत जी कोंडी निर्माण झाली होती ती फुटण्यासाठी या निर्णयाने मोठी मदत होणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  नेत्यांवरील गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रं, वेबसाईट, सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करा; सुप्रिम कोर्टाचे आदेश

  नेत्यांवरील गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रे, वेबसाईटवर प्रकाशित करा, असे महत्त्वाचे आदेश सुप्रिम कोर्टाचे देशातील सर्व राजकीय पक्षांना दिले आहेत. या आदेशाचे पालन न केल्यास कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई होऊ शकते असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीचा विचार करता सुप्रीम कोर्टाचे आदेश अतिशय महत्वाचे असल्याचे बोलले जात आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  दिल्ली शाहीन बाग: निषेधासाठी तुम्ही रस्ता रोखू शकत नाही, सुप्रीम कोर्टाने ठणकावलं

  दिल्लीच्या शाहीन बाग परिसरात नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधातील निदर्शनांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली आहे. कोणीही अशा प्रकारे रस्ता रोखू शकत नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून अनेक महिला-पुरुष शाहीन बागेत CAA विरोधात आंदोलन करीत आहेत. निदर्शनामुळे दिल्ली आणि नोएडाला जोडणारा रस्ता पूर्णपणे बंद झाला आहे. सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिल्ली पोलीस, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे जाब विचारला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात विनाचौकशी अटक आणि जामीनही नाही; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

  अनुसूचित जाती, जमातींविरोधी अत्याचाराला प्रतिबंधक करणाऱ्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. या कायद्यातील सुधारणांना सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी देत या कायद्यांतर्गत तत्काळ अटक करण्याची तरतूद कायम राहणार असून कोणत्याही व्यक्तीला या कायद्यांतर्गत अंतरिम जामीन मिळणार नाही, असे सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे अत्याचार पीडितांसह केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट बंदीवरुन सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला सुनावले

  जम्मू काश्मीरमधील इंटरनेट बंदी संदर्भातील निर्णयाचा पुन्हा आढावा घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिला आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ याबाबतचा निर्णय सुनावला आहे. ‘इंटरनेटचा वापर हा मुलभूत अधिकार आहे. अपवादात्मक स्थितीतच इंटरनेट बंदी करता येऊ शकते. त्यामुळे ७ दिवसांत इंटरनेट बंदीच्या निर्णयाचा आढावा घेण्यात यावा,’ असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  CAA: सध्या देश कठीण परिस्थितीतून जात आहे - सर्वोच्च न्यायालय

  नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) संवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टानं आज नकार दिला. सध्या देश कठीण प्रसंगातून जात आहे आणि हिंसाचाराचं प्रमाण वाढलं आहे, असं कोर्टानं म्हटलं. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. बी. आर. गवई, न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं याचिकेवर आश्चर्य व्यक्त करतानाच, पहिल्यांदाच कुणी एखादा कायदा संवैधानिक घोषित करण्याची विनंती करत आहे, असं मत व्यक्त केलं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सुप्रीम कोर्टाकडून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला स्थागिती नाही; पण केंद्राला नोटीस

  नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात एकूण ५९ याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचं घटनापीठ सुनावणी करणार होते. याचिकाकर्त्यांमध्ये काँग्रेस नेते जयराम रमेश, एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी, तृणमूल काँग्रेसचे नेते महुआ मोईत्रा, राजदचे मनोज झा, जमीयत उलेमा ए हिंद, इंडियन मुस्लीम लीग यांचा समावेश आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती; फडणवीस यांच्यावरील खटल्याची पुढील सुनावणी ४ जानेवारीला होणार

  राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हेगारी खटल्याची माहिती लपविल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने आज देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधातील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  INX Media: पी चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

  आयएनएक्स मीडिया मनी लाँडरिंग प्रकरणात (INX Media Money Laundering Case) तुरुंगात असलेले माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टानं आज, बुधवारी त्यांना काही अटींवर जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे चिदंबरम तब्बल १०६ दिवसांनंतर तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत. (Former Union Finance Minister P Chidambaram Got bail From Supreme Court of India)

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  सर्वोच्च आदेश! गुप्त मतदान नाही...व्हिडिओ शूट करा

  महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मंगळवारी सकाळी १०.३० वाजता सर्वोच्च न्यायालय राखून ठेवलेला आपला निर्णय देणार आहे. शनिवारी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर आणि अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन सरकार स्थापन केलं. त्या शपथविधीविरोधा शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर २ दिवस म्हणजे रविवार आणि सोमवार सुनावणी झाली. सोमवारी कागदपत्र सादर करण्यात आले आणि दोन्ही पक्षाकारांची बाजू न्यायालयानं ऐकून घेतली आणि आपला निर्णय राखून ठेवला होता आणि त्यावर आज अंतरिम निकाल देणार असल्याचं म्हटलं जातं होतं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  लोकशाहीचा मार्ग! भाजपला धक्का! उद्या बहुमत चाचणी..गुप्त मतदान नाही..घोडेबाजाराला लगाम

  महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मंगळवारी सकाळी १०.३० वाजता सर्वोच्च न्यायालय राखून ठेवलेला आपला निर्णय देणार आहे. शनिवारी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर आणि अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन सरकार स्थापन केलं. त्या शपथविधीविरोधा शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर २ दिवस म्हणजे रविवार आणि सोमवार सुनावणी झाली. सोमवारी कागदपत्र सादर करण्यात आले आणि दोन्ही पक्षाकारांची बाजू न्यायालयानं ऐकून घेतली आणि आपला निर्णय राखून ठेवला होता आणि त्यावर आज अंतरिम निकाल देणार असल्याचं म्हटलं जातं होतं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  महाराष्ट्र सत्तास्थापना: उद्या सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय देण्याची शक्यता

  आज देखील राज्यातील राजकारणासाठी महत्त्वाचा दिवस आहे. शनिवारी पहाटे पासून महाराष्ट्रातील राजकारणाला एक अनाकलिय वळणं मिळालं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ३० नोव्हेंबर पर्यंतचा कालवधी देण्यात आले आहे. रविवारी सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्रातील सत्ताकोंडीवर सुनावणी झाली. दरम्यान, आजच्या सुनावणीनंतर उद्या यावर न्यायालय अंतिम निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  आमदारांच्या सह्यांचं पत्र चुकीच्या हेतूनं वापरण्यात आलं: अभिषेक मनू सिंघवी

  सिंघवी राष्ट्रवादीच्या वतीनं युक्तीवाद करताना अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, ‘आमदारांचं पत्र चुकीच्या हेतूनं वापरण्यात आलं. राज्यपालांची फसवणूक करण्यात आली. ते पत्र वेगळ्या कारणासाठी तयार करण्यात आलं होतं. मात्र, ते दुसरीकडं जोडण्यात आलं. दोन्ही पक्ष बहुमत चाचणीसाठी तयार आहे. मग उशीर कशासाठी केला जातोय. एकतरी आमदार भारतीय जनता पक्षासोबत गेला आहे का? तसं सांगणार पत्र आहे का? न्यायालयानं दिलेले जुने आदेश डावलता येणार नाही. त्यामुळं हंगामी अध्यक्ष नेमून बहुमत चाचणी आजच व्हायला हवी,’ अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडं केली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  शपथविधी विरोधातील शिवसेनेच्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर सकाळी सुनावणी

  महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेसाठी भाजपला आमंत्रण देण्याच्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयाविरुद्ध शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत रिट याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर आज रात्रीच तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती तिन्ही पक्षांकडून करण्यात आली आहे. याचिकेत केंद्रीय गृहमंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांनी शपथ घेतली

  देशाचे ४७वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांनी आज शपथ घेतली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी बोबडे यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. १७ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त झालेले सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या जागी त्यांची निवड करण्यात आली आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  हिंदू-मुस्लिम सलोखा वाढला, राम मंदिरासाठी शिया वक्फ बोर्ड अध्यक्षांकडून देणगी

  सुप्रीम कोर्टाने रामजन्मभूमी बाबरी मशीद जमीन वादावरील निकालात राम मंदिर उभारणीचा मार्ग खुला केल्याने आता अयोध्येचा संपूर्ण कायापालट करण्याचे येथील प्रशासनाकडून ठरवण्यात आले आहे. त्यासाठी अयोध्येचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या आराखडय़ानुसार अयोध्येत पंचतारांकित हॉटेल, रिसॉर्ट, आंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल व विमानतळ या सुविधा करण्यात येणार आहेत. उत्तर प्रदेश सरकार शरयू नदीतून चालणारे क्रूझ (जहाज सेवा) सुरू करणार आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  शबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशावरील निर्णय आणखी लांबणीवर

  केरळमधील शबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme Court of India) निर्णय आणखी लांबणीवर पडला आहे. केरळमधील शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश प्रकरणाची केस सुप्रीम कोर्टाने ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे (Sabarimala Verdict Supreme Court) सोपवली आहे. शबरीमाला मंदिरात तूर्तास दहा ते पन्नास वर्ष वयोगटातील महिलांना प्रवेश सुरु राहील. जस्टिस नरीमन यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल वाचून दाखवला. निर्णयाचं पालन करणं पर्यायी नाही घटनात्मक मूल्यांची पूर्तता सरकारने केली पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केलं.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  सरन्यायाधीशांचं कार्यालय देखील आरटीआय अंतर्गत येणार: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्टाच्या संविधानिक खंडपीठानं आज दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, काही कटींसहीत भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांचं कार्यालयही माहितीच्या अधिकारांतर्गत (Right to Information Act) येणार आहे. कोर्टानं दिलेल्या निर्णयानुसार, सीजेआय यांचं कार्यालयही सार्वजनिक कार्यालय आहे. तेदेखील माहिती अधिकारांतर्गत येतं. त्यामुळे २०१० ला हायकोर्टाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला गेलाय. सीजेआय (chief justice of India) रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या संविधानिक खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  लोकं शांतच होती; पण काही दरबारी वृत्तवाहिन्या शांत राहिल्या हे देशाचं नशीब: सविस्तर

  संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. विशेष म्हणजे कालपासूनच सर्वच माध्यमातून शांततेचं आवाहन करण्यात येत होती. त्यात हिंदू आणि मुस्लिम समाजाच्या अनेक समाजसेवी संस्थांनी देखील अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावली. लोकांना अफवांवर तसेच अफवा न पसरविण्याच आवाहन सर्वच स्थरातून करण्यात येत होती.

  6 वर्षांपूर्वी
• 

  सर्व समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्याबाबतची न्यायालयाची भूमिका: शरद पवार

  संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामजन्मभूमी न्यासाकडे द्यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. दरम्यान मुस्लिम याचिकाकर्ते `इकबाल अन्सारी यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्याणाचं स्वागत करत, हिंदू-मुस्लिम समाजाला जातीय सलोखा राखण्याचं आवाहन केलं आहे.

  6 वर्षांपूर्वी