निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवरून संघर्ष पेटणार?, केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला 'लक्ष्मणरेषा'ची आठवण का करून दिली

Supreme Court on Election Commissioner Selection Process | निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यात सुधारणा करण्याबाबत बोलण्यावरून सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्र सरकार यांच्यात संघर्ष होताना दिसत आहे.

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित
न्यायमूर्ती के.एम.जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंगळवारी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि म्हटले होते की, ज्या पंतप्रधानांच्या सदस्यांची सरकारने निवड केली आहे, त्यांच्या विरोधात निवडणूक आयोग निर्णय कसा घेऊ शकते? इतकंच नव्हे तर, बुधवारी न्यायालयाने नुकतीच निवडणूक आयुक्त झालेल्या अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीची फाईलही मागवली असून, त्यावर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेत आहे, तर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या मर्यादेची आठवण करून दिली आहे.

केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत न्यायालयाची कोणतीही भूमिका असू शकत नाही, असे केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले. या बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये. एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरही केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला असून, त्यात सरन्यायाधीशांचे सदस्यत्व असलेली समिती नेमण्याचा उत्तम मार्ग ठरू शकतो, असे म्हटले होते. त्यावर केंद्र सरकारने सरन्यायाधीशांना नियुक्ती प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे म्हणजे न्यायालयाच्या अनावश्यक हस्तक्षेपासारखे होईल, असे म्हटले. असे झाल्यास अधिकार विभाजनाचे उल्लंघन होईल, असे सरकारने स्पष्टपणे सांगितले.

…असे म्हणणे चुकीचे
सरन्यायाधीश नियुक्तीच्या प्रक्रियेत सहभागी झाले तर परिस्थिती चांगली होईल, हे न्यायालयाचे विधान पूर्णपणे चुकीचे आहे, असे सरकारने स्पष्टपणे म्हटले आहे. अपात्र व्यक्तीची नियुक्ती केली तर सुप्रीम कोर्ट त्याला वगळू शकतं, असं सरकारनं म्हटलं होतं. त्यावर उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, नियुक्तीसाठी पात्रता काय आहे, याचा निर्णय कधीच झालेला नाही. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत पारदर्शकता आणावी आणि सरकारचा हस्तक्षेप कमी करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने सरकारकडे उत्तर मागितले आहे.

अरुण गोयल निवडणूक आयुक्त कसे झाले – सुप्रीम कोर्टाचा सवाल
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची सुनावणी कोर्टात सुरू असताना अरुण गोयल यांना ही नियुक्ती कशी मिळाली, यावरही सुप्रीम कोर्टाने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. अरुण गोयल यांनी सोमवारीच निवडणूक आयुक्त म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी केंद्र सरकारच्या सचिवपदावरून व्हीआरएस घेतली. आता न्यायालयाने त्यांच्या नियुक्तीची फाइल मागवली आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा विषय केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील संघर्षाचा विषय बनू शकतो, हे स्पष्ट आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Supreme court hearing on election-commissioner selection union government reply check details on 24 November 2022.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.