6 November 2024 1:00 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
BEL Share Price | डिफेन्स कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, मल्टिबॅगर शेअर फोकसमध्ये, तुफान तेजीचे संकेत - NSE: BEL Penny Stocks | चिल्लर प्राईस पेनी शेअर श्रीमंत करणार, 30 दिवसात 103% परतावा दिला, स्टॉक खरेदीला गर्दी - Penny Stocks 2024 HUDCO Share Price | रॉकेट स्पीडने कमाई होणार, HUDCO शेअर फोकसमध्ये, मिळेल 65% परतावा - NSE: HUDCO RVNL Share Price | मल्टिबॅगर RVNL शेअर मालामाल करणार, फायद्याची अपडेट आली, पुन्हा तेजीचे संकेत - NSE: RVNL SJVN Share Price | SJVN शेअर रॉकेट होणार, तज्ज्ञांचा महत्वाचा सल्ला, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: SJVN Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज कंपनीबाबत महत्वाची अपडेट, स्टॉक प्राईसवर होणार परिणाम- NSE: RELIANCE Tata Steel Share Price | टाटा स्टील सहित हे 3 मेटल शेअर्स 40% पर्यंत परतावा देणार, टार्गेट प्राईस नोट करा - TATASTEEL
x

Eco Friendly Order | राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यात खाणकाम बंद करा | सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Eco Friendly Order

Eco Friendly Order | सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी (3 जून) मायनिंगबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये (वन्यजीव अभयारण्य) खाणकामावर बंदी घालण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय सर्व संरक्षित जंगलांजवळ इको सेन्सिटिव्ह झोन तयार करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. हा झोन संरक्षित जंगलांच्या सीमेपासून म्हणजे राष्ट्रीय उद्यान किंवा वन्यजीव अभयारण्यापासून किमान एक किमी अंतरावर असावा.

मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश :
मात्र, जमुआ रामगड वन्यजीव अभयारण्यासाठी ते ५०० मीटर आहे. या झोनमध्ये काय कारवाई करता येईल आणि कोणत्या गोष्टींवर बंदी घालता येईल याबाबत 9 फेब्रुवारी 2021 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, बीआर गवई आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश जारी केले आहेत.

यांच्यावर असेल जबाबदारी :
सर्व राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांच्या इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील कामांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे योग्य पालन करण्याची जबाबदारी प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांची असेल, असे कोर्टाने म्हटले आहे. याशिवाय प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या गृहसचिवांनाही मार्गदर्शक तत्त्वांचे योग्य पालन करण्याची हमी द्यावी लागणार आहे. न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना संबंधित इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील संपूर्ण तपशीलांची यादी तयार करून तीन महिन्यांत संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

अनिर्बंध कामांची मान्यता घ्यावी लागेल :
राष्ट्रीय उद्यानातील किंवा वन्यजीव अभयारण्याच्या इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील (ईएसझेड) अनिर्बंध कामांसाठी मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, 9 फेब्रुवारी 2021 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ईएसझेडमध्ये प्रतिबंधित नसलेले उपक्रम राज्य / केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रधान मुख्य संरक्षकांच्या मान्यतेने सुरू ठेवता येतील आणि संबंधित व्यक्तीस सहा महिन्यांच्या आत आवश्यक परवानगी घ्यावी लागेल. मात्र, ‘सेझ’मध्ये कोणत्याही नव्या कायमस्वरूपी रचनेला मंजुरी मिळणार नाही.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Eco Friendly Order bans mining permanent structures within 1 KM radius of National Parks Wildlife Sanctuaries 04 June 2022.

हॅशटॅग्स

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x